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वित्‍त सेवा के अफसरों ने मुख्‍य सचिव के पास रखी मांगें


रांची। झारखंड वित्त सेवा संघ का शिष्टमंडल संघ सोमवार को अध्यक्ष शिव चंद्र भगत के नेतृत्व में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी से मिला। संघ की मांगो को उनके समक्ष रखा। सदस्‍यों ने कहा कि वाणिज्‍यकर/राज्‍यकर विभाग के पदाधिकारियों की प्रोन्‍नति सभी स्‍तरों पर लंबित है। बिहार में 36वीं बैच के अफसरों को दो वर्ष पहले ही संयुक्‍त आयुक्‍त स्‍तर पर प्रोन्‍नति दे दी गई है। विभिन्‍न सोपान में पद का सृजन किया जाने की मांग रखी। द्वितीय जेपीएससी के अफसरों की सेवा संपुष्टि और प्रोन्‍नति का मामला उठाया। जीएसटी कर प्रणाली के अनुरूप पदों का उन्‍नयन किए जाने को कहा। 

मुख्‍यालय में पदस्‍थापित झारखंड वित्‍त सेवा के अफसरों को सचिवीय पदनाम और शक्ति प्रदान किए जाने की बात कही। सभी अफसरों को मोबाईल सुविधा देने, क्षेत्रीय कार्यालयों में तृतीय और चतु‍र्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति करने, वित्‍त सेवा को राज्‍य की प्रीमियम सेवा की श्रेणी में रखने जाने की बात भी कही। इस अवसर पर अजय सिन्हा, शिव सहाय सिंह, रामचंद्र बर्णवाल, अखिलेश शर्मा भी उपस्थित थे। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्य सचिव ने कई मांगो पर सहमति जताई। वाणिज्य कर राज्य के आंतरिक संशाधन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इसलिए इस सेवा की मांगो पर उन्होने प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आश्वासन दिया।

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