राज्‍य कर्मचारियों की कई मांगें होगी पूरी

रांची। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सदस्‍यों ने  अपर मुख्य कार्मिक सचिव केके खंडेलवाल से मुलाकात की। उनका स्‍वागत किया। मांगों पर उनसे चर्चा की। उन्‍हें बताया कि मुख्‍यमंत्री के पास प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल ने ने 21 सूत्री मांगों पर करवाई के लिए कार्मिक विभाग को 12 मार्च को पीत पत्र भेजा था। महामंत्री सुनील कुमार साह के मुताबिक अपर मुख्य सचिव ने कहा कि लगभग सभी महत्वपूर्ण मांगो को लागू करने  के लिए संबंधित विभागों को पत्र जारी कर दिये हैं। प्रतिनिधिमंडल में महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह, अध्यक्ष मुक्तेश्वर लाल, गणेश प्रसाद सिंह, बिनोद कुमार, समर गुप्ता, विजय सिन्हा, सुशील कुमार शरण, अनिरुद्ध सिंह, सूरज कुमार, नीरज लिंडा, रामजी दास आदि शामिल थे!

इन मांगों को लागू करने के लिए पत्र जारी किए गए हैं

केंद्र के अनुरूप सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सभी अनुसंशा लागू करने, छठे वेतन आयोग के शेष सभी लाभकारी अनुशंसा को लागू करने, सभी कर्मचारियों को परिवहन भत्‍ता, शिक्षण भत्‍ता, चिकित्सा भत्ता, देना, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सहित सभी निरीक्षक/पर्यवेक्षक संबर्ग को संशोधित वेतनमान 6500-10500 ग्रेड पे 4600 देना, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग का प्रथम एसीपी का लाभ 8000-13500 ग्रेड पे 5400 देना, पंचयात सचिव को ग्रेड पे 2400 देना, पूर्व से लागू प्रोन्तति सोपान वाले संवर्गों को पदसोपान के अनुरूप प्रोन्तति का लाभ देना, पथ विभाग के लिपिकों को  प्रथम एसीपी का लाभ 5000-8000, एमएसीपी का लाभ 5500-9000 देना, नामकुम प्रखंड कर्मियों को शहरी आवास भत्ता देना, हजारीबाग के कर्मियो को शहरी आवास भत्ता देना, जनसेवक संबर्ग को 4200 ग्रेड पे देना, राज्यकर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र 62 वर्ष करना, पेयजल एवं स्वच्‍छता विभाग के 381 श्रमपुस्त कर्मियों को नियमित करना, पंप चालक संवर्ग के वेतनमान में शर्त समाप्त करना, 49 पदों को गजेट में जोड़ना, आवास बोर्ड के कर्मचारियों को छठे वेतनमान का बकाया और सातवां वेतनमान  का लाभ देना, स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत चालकों को नियमित करना, निशा झा एएनएम की सेवा नियमित करना, महिला प्रसार पदाधिकारियो का सेवा संवर्ग नियमावली का गठन करना, जल संसाधन विभाग के मापक संबर्ग के कानूनगों/पुनर्वास निरीक्षक को प्रोन्तति देना, इन्‍हें संशोधित वेतनमान 4000-6000 को जनवरी 1996 से देना, महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष सुरेश हाजरा का बकाया वेतन देना भी शामिल है।