'लाॅ कमीशन' की सिफारिश, अब BCCI भी आएगी RTI के दायरे में
लाॅ कमीशन का कहना है कि बीसीसीआई सरकार के एक अंग के तौर पर काम करेगी। इसके अलावा बीसीसीआई को कर छूट और भूमि अनुदानों के तौर पर संबंधित सरकारों से अच्छा-खासा वित्तीय फायदा मिलता है।
बीसीसीआई को अभी तक आरटीआई के तहत प्राइवेट बॉडी होने के कारण छूट है। लेकिन अब कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि बीसीसीआई को प्राइवेट क्रिकेट बॉडी के स्थान पर सार्वजनिक संस्था की तरह देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में बनाई गई लॉ कमिशन ने यह सुझाव केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास भेजा है।
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