पेंशन एवं शिक्षा मामलों में लाभुकों को राशि का हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से करें: DC

देवघर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैंकर्स, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, पीएमईजीपी, एनआरएलएम, जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी, ई0-ब्लॉक मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर की समीक्षा बैठक की गयी। साथ हीं बैंकों से संबंधित मामलों का निपटारा भी किया गया। बैठक में उपायुक्त द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना की जानकारी देते हुए कहा गया कि इस क्षेत्र में जिले की प्रगति अच्छी है एवं जिले को जो भी लक्ष्य दिया गया था, वह लगभग पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावे उपायुक्त द्वारा कहा गया कि पेंशन एवं शिक्षा से संबंधित मामलों में लाभुकों को राशि का हस्तांतरण डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाय। वहीं उनके द्वारा जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं का शत-प्रतिशत आधार सीडिंग जल्द से जल्द कराने का निदेश दिया गया। 
    
साथ हीं उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि देवघर जिले के गांवों के डिजिटलीकरण हेतु ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं सभी पंचायत सचिवालयों में वाई-फाई डिवाइस लगाकर हॉटस्पॉट जनरेट करने का कार्य किया जा रहा है। जिसमें से कई गांवों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो गया है। इस संबंध में उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि ‘‘डिजिटल गांव योजना’’ कई मायनों में लाभदायक है, इसके माध्यम से एक ओर जहां गांवों के लोग साक्षर हो सकेंगे।

वहीं देश-विदेश की प्रमुख खबरों से रू-ब-रू होने में भी उन्हें आसानी होगी। सिर्फ इतना हीं नहीं दूर-दराज के क्षेत्रों के मुखिया वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आदि से समन्वय स्थापित कर शीघ्रतापूर्वक अपने कार्य को कर सकेंगे। जिससे  उन सभी के समय की भी बचत होगी। इसके तहत् उपायुक्त द्वारा जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिले के सभी चयनित गांवों में जल्द से जल्द इंटरनेट लगाने का कार्य प्रारंभ किया जाय।

बैठक में ई0-पाॅस मशीन एवं भारत QR कोड जेनरेशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि अभी तक कुल 161 QR कोड जनरेट किया जा चुका है एवं इसके माध्यम से लोगों को डिजिटल पेमेंट करने में सुविधा हो रही है। जिले में डिजिटल पेमेंट को काफी बढ़ावा भी मिल रहा है। मौके पर उपस्थित जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी श्री ए0बी0 राॅय द्वारा जानकारी दी गई कि कैशलेस पेमेंट सिस्टम में  भारत QR कोड काफी मददगार साबित हो रहा है क्योंकि काफी कम स्पीड में इंटरनेट के रहने पर भी इससे कार्य किया जा सकता है।  इसके अलावा उपायुक्त द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों के एलपीसी मामलों की समीक्षा करते हुए सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि उनके द्वारा समन्वय स्थापित कर मामले का जल्द से जल्द समाधान किया जाय।