गरीबों के इलाज पर खर्च होंगे 35 करोड़
- स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन को भेजी राशि
स्वास्थ्य सचिव निधि खरे ने सिविल सर्जन को इस
बाबत भेजे पत्र में कहा है कि यह चालू योजना है। राज्य के सभी जिलों में 72 हजार
रुपये वार्षिक आय वाले और गरीबी रेखा ने नीचे (बीपीएल) रहने वालों को असाध्य बीमारियों
के ईलाज में सहायता के लिए योजना चल रही है। इस पैसे को निकालने और खर्च करने के लिए
समक्ष पदाधिकारी संबंधित जिलों के सिविल सर्जन होंगे।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस पैसे से मुख्यमंत्री नि:शुल्क डायग्नोस्टिक और रेडियोलॉजी जांच योजना के तहत पीपीपी एजेंसियों के बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके लिए पैसा अलग से विभाग देगा।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस पैसे से मुख्यमंत्री नि:शुल्क डायग्नोस्टिक और रेडियोलॉजी जांच योजना के तहत पीपीपी एजेंसियों के बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके लिए पैसा अलग से विभाग देगा।
सचिव ने लिखा है कि मान्यता प्राप्त अस्पतालों
की सूची में अतिरिक्त अस्पतालों को जोड़ने या हटाने का काम पहले की तरह राज्य स्तरीय
समिति करेगी। सिविल सर्जन इस पैसे का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को हर महीने की सात
तारीख तक विभाग की बजट शाखा को उपलब्ध कराएंगे।
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