गांव में आदिवासी ग्राम विकास समिति के गठन की मंजूरी

झारखंड के राज्‍य सेवा के अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति
कैबिनेट की बैठक में लिये हुए कई निर्णय

रांची। कैबिनेट ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अगुस्टिन प्रफुल्ल बेग को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की मंजूरी दी है। उनपर चतरा जिले में हंटरगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी रहते हुए इंदिरा आवास कार्यान्वयन में लाभुकों के चयन में अनियमितता का आरोप प्रमाणित हुआ है। राज्य के ग्रामीण विकास में जन-जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हर गांव में आदिवासी विकास/ग्राम विकास समितियों के गठन की स्वीकृति दी गई।

पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर चाईबासा अंचल में सालीहातु कॉलोनी विकसित करने के लिए 3 एकड़ पुरानी परती जमीन नगर विकास को दी गई। इसे झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची को निःशुल्क हस्तांतरण किये जाने की स्वीकृति दी गई।

पाकुड़ के आमड़ापाड़ा के चिलगोजोरी में 12 एकड़ गैरमजरूआ खास जमीन जवाहर नवोदय विद्यालय-II की स्थापना के लिए नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई।सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अजीत कुमार सिन्हा, तत्कालीन वरीय स्थायी सलाहकार (सम्प्रति वरीय अपर महाधिवक्ता) की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति और शुल्क निर्धारण को मंजूरी दी गई। वरीय स्थायी सलाहकार और उनके सहायता के लिए दो कनीय अधिवक्ताओं के पद को समाप्त करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड विधान सभा भवन के निर्माण कार्य के लिए हुडको से 465 करोड़ रुपये ऋण लेने की मंजूरी दी गई। ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 14310.50 लाख रूपय के ऋण लेने की स्वीकृति दी गई। कोडरमा-तिलैया रेलवे लाईन के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय को कोडरमा जिले के 2.50 एकड़ भूमि स्थायी रूप से भू-हस्तांतरण करने की मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड द्वारा सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं लोक अभियोजक के सृजित पदों को झारखण्ड अभियोजन सेवा में सम्मिलित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई।

हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि द्वारा धनबाद के सिंदरी में Fertilizer/Ammonia/Urea Plant की स्थापना के लिए लीज दस्तावेज पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से छूट की मंजूरी दी गई। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सूचना सेवा के मूल कोटि पद के लिए संबंधित पदाधिकारियों का स्वीकृत वेतनमान के पुननिर्धारण की स्वीकृति दी गई।

राजबाला को बधाई दी

राजबाला वर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, 1983 बैच के अधिकारी का कैबिनेट ने आभार प्रकट किया तथा उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। 35 वर्षों की सेवा के बाद 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए। कुशल एवं दक्ष प्रशासक के रूप में और मुख्य सचिव के पद पर सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने तथा अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए कैबिनेट ने उन्‍हें बधाई दी।