कोयला अफसरों को दो महीने में नया वेतन संभव
रांची। कोल इंडिया और सहायक कंपनियों में काम करने वाले
अफसरों को अगले दो महीने में नया वेतनमान मिल सकता है। इसकी प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण
में है। इसका संकेत कोल इंडिया चेयरमैन गोपाल सिंह ने दिया है। वेतन बढ़ने से कोल इंडिया
पर करीब 1,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ने की उम्मीद
है। वेतन बढ़ने से यहां काम करने वाले लगभग 23 हजार अधिकारियों को लाभ होगा।
जनवरी 2017 से लंबित
कोयला अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण जनवरी 2017 से लंबित है। हर दस साल पर
अफसरों का वेतन पुनरीक्षण होता है। अधिकारियों महीनों से वेतन पुनरीक्षण की आस
लगाए बैठे हैं। उन्हें लगा था कि कामगारों का वेतन समझौता हो जाने के बाद उनका भी
वेतन पुनरीक्षण तुरंत हो जाएगा। हालांकि मामला टलता चला गया। कामगारों का वेतन समझौता
अक्तूबर 2017 में हो चुका है। वेतन पुनरीक्षण में होने से वर्तमान में कार्यरत
करीब 23 हजार अधिकारियों को लाभ होगा।
मंत्रालय में हुई थी मंत्रणा
कोयला अफसरों के वेतन पुनरीक्षण पर कोयला मंत्रालय में मंत्रणा
हुई थी। केंद्रीय कोयला सचिव ने इस मुद्दे पर 27 मार्च को प्रबंधन और कोयला अधिकारी
संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। प्रस्ताव बोर्ड से पास कराकर मंत्रालय
भेजने को भी कहा था। मंत्रालय के उप निदेशक डीके शर्मा ने कोल इंडिया चेयरमैन को इस
संबंध में पत्र भी लिखा था। मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद से इसे लागू किया जाएगा।
अधिकारी संगठन खफा
वर्तमान
वेतनमान के प्रस्ताव पर अधिकारी संगठन सीएमओएआइ के प्रतिनिधि खफा है। उनका कहना है
कि किसी भी हाल में अफसरों का बेसिक कामगारों से कम नहीं होना चाहिए। अपनी मंशा से
वे प्रबंधन को अवगत भी करा चुके हैं। संगठन ने ओएनजीसी के वेतनमान की मांग भी की थी।
उसपर बात नहीं बन पाई।
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