19 करोड़ की टैक्स चोरी, बीएसएल के खिलाफ इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई
रांची। इनकम टैक्स ने सेल (स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया) की इकाई बीएसएल (बोकारो स्टील
लिमिटेड) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बीएसएल के बोकारो स्टील
स्थित सेक्टर-4 ब्रांच के एक अकाउंट को अचैट किया है। अचैट करने के बाद
कार्रवाई करते हुए विभाग ने बीएसएल से अपने बकाये के 3.80 करोड़ वसूल किए
है। मामला टैक्स की चोरी से जुड़ा हुआ है। दरअसल इनकम टैक्स ने बीएसएल की
टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) में गड़बड़ी पाया था। बीएसल ने स्लैग,
स्क्रैप और दूसरे चीजों की बिक्री में टीसीएस खरीदारों से तो वसूल किया,
लेकिन इनकम टैक्स को इसका भुगतान नहीं किया। नतीजतन इनकम टैक्स को कार्रवाई
करनी पड़ी। कार्रवाई के तहत विभाग बीएसएल के एक अकाउंट को अटैच कर अपनी
बकाया रकम वसूल करने का काम कर रहा है।
19 करोड़ की टैक्स चोरी
पांच दिसंबर 2017 को इनकम टैक्स के अधिकारियों ने स्पॉट वेरिफिकेशन करते हुए इस टैक्स चोरी का पता लगाया था। विभाग ने बीएसएल के प्रशासनिक भवन में इस मामले में कई अधिकारियों से पूछताछ की थी। पूछताछ में विभाग ने बीएसएल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कई बड़े अधिकारियों को शामिल किया था। कार्यपालक निदेशक (वित्त) आर. कृष्णास्वामी से पूछताछ के बाद वित्त विभाग के डीजीएम को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है कि बीएसएल कंपनी के स्क्रैप को टेंडर के जरिए बेचता था, जिसके एवज में टीसीएस वसूलता था, लेकिन इनकम टैक्स को इसका भुगतान नहीं करता था। अपनी जांच में इनकम टैक्स ने पाया कि बीएसएल ने करीब 19 करोड़ की टैक्स चोरी की है।
पांच दिसंबर 2017 को इनकम टैक्स के अधिकारियों ने स्पॉट वेरिफिकेशन करते हुए इस टैक्स चोरी का पता लगाया था। विभाग ने बीएसएल के प्रशासनिक भवन में इस मामले में कई अधिकारियों से पूछताछ की थी। पूछताछ में विभाग ने बीएसएल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कई बड़े अधिकारियों को शामिल किया था। कार्यपालक निदेशक (वित्त) आर. कृष्णास्वामी से पूछताछ के बाद वित्त विभाग के डीजीएम को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है कि बीएसएल कंपनी के स्क्रैप को टेंडर के जरिए बेचता था, जिसके एवज में टीसीएस वसूलता था, लेकिन इनकम टैक्स को इसका भुगतान नहीं करता था। अपनी जांच में इनकम टैक्स ने पाया कि बीएसएल ने करीब 19 करोड़ की टैक्स चोरी की है।
पांच सालों से हो रही थी गड़बड़ी
अपनी जांच में इनकम टैक्स ने पाया कि बीएसएल सालाना करीब 300 करोड़ रुपए का स्क्रैप और दूसरी सामग्री टेंडर के जरिए बाजार में बेच देता था। इस प्रक्रिया में बीएसएल खरीदारों को टैक्स में छूट के लिए फॉर्म 27 भरने को दिया जाता था। ऐसे काम को विभाग एक बड़ा फर्जीवाड़ा मानता है। जिसके तहत इनकम टैक्स ने बोकारो के सेक्टर-4 के एक अकाउंट को अचैट कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएल ऐसा करीब पांच साल से करता आ रहा है। हालांकि मामले पर एसबीआई की रिजनल मैनेजर रंजीता शरण सिंह ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बैंक किसी कस्टमर की निजी जानकारी मीडिया को नहीं दे सकता। वहीं मामले पर बीएसल के सीओसी (चीफ ऑफ कम्यूनिकेशन) मणिकांत धान ने कहा कि इस विषय पर फिलहाल कुछ भी नहीं कह पाऊंगा।
अपनी जांच में इनकम टैक्स ने पाया कि बीएसएल सालाना करीब 300 करोड़ रुपए का स्क्रैप और दूसरी सामग्री टेंडर के जरिए बाजार में बेच देता था। इस प्रक्रिया में बीएसएल खरीदारों को टैक्स में छूट के लिए फॉर्म 27 भरने को दिया जाता था। ऐसे काम को विभाग एक बड़ा फर्जीवाड़ा मानता है। जिसके तहत इनकम टैक्स ने बोकारो के सेक्टर-4 के एक अकाउंट को अचैट कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएल ऐसा करीब पांच साल से करता आ रहा है। हालांकि मामले पर एसबीआई की रिजनल मैनेजर रंजीता शरण सिंह ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बैंक किसी कस्टमर की निजी जानकारी मीडिया को नहीं दे सकता। वहीं मामले पर बीएसल के सीओसी (चीफ ऑफ कम्यूनिकेशन) मणिकांत धान ने कहा कि इस विषय पर फिलहाल कुछ भी नहीं कह पाऊंगा।
पूरी वसूली होने के बाद ही हटेगा अचैटमैंटः डिप्टी कमिश्नर
डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स ने न्यूज विंग से बात करते हुए कहा कि बीएसएल बोकारो के सेक्टर-4 के एक अकाउंट को अटैच किया गया है। विभाग को बीएसएल से 19 करोड़ की वसूली करनी है। फिलहाल विभाग ने बीएसएल से 3.80 करोड़ की वसूली की है।बाकी राशि की वसूली करने के लिए बीएसएल पर दबाव बनाया जा रहा है. जबतक पूरी वसूली नहीं होगी अचैटमेंट नहीं हटाया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स ने न्यूज विंग से बात करते हुए कहा कि बीएसएल बोकारो के सेक्टर-4 के एक अकाउंट को अटैच किया गया है। विभाग को बीएसएल से 19 करोड़ की वसूली करनी है। फिलहाल विभाग ने बीएसएल से 3.80 करोड़ की वसूली की है।बाकी राशि की वसूली करने के लिए बीएसएल पर दबाव बनाया जा रहा है. जबतक पूरी वसूली नहीं होगी अचैटमेंट नहीं हटाया जाएगा।
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