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न्‍यायिक पदाधिकारियों के सातवें वेतन पुनरीक्षण की मंजूरी


  • मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को दूसरी राजभाषा का दर्जा
रांची। रघुबर कैबिनेट ने झारखंड राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों के सातवें केंद्रीय वेतन पुनरीक्षण के परिपेक्ष में अंतरिम लाभ देने के लिए वेतन पुनरीक्षण की मंजूरी दी। इ कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के व्यवहार न्यायालय में कार्यरत सिस्टम ऑफिसर के मासिक संविदा राशि में वृद्धि करने की स्‍वीकृति दी गई। इसके तहत सिस्टम ऑफिसर को पूर्व में दी जाने वाली मासिक संविदा की राशि 17,600 रुपये को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 32,000 हजार करने करने की मंजूरी दी गई।
मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका को राज्य की द्वितीय भाषा घोषित करने के प्रस्‍ताव को स्वीकृति दी गई। इससे पूर्व झारखंड राज्य में 12 भाषाओं उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुख (उरांव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बांग्ला और उड़िया भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है।

विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन का मुख्यालय दुमका को बदलकर कर पाकुड़ निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी है। वर्ष 2015 में विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन का गठन किया गया था। चार दिसम्बर 2017 को बजट पूर्व संगोष्ठी के बाद पाकुड़ में हुए प्रमंडलस्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विशिष्ट इंडिया रिजर्व बटालियन का मुख्यालय दुमका से पाकुड़ कर दिया जाय।

झारखंड विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ते और पेंशन नियमावली 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन से पूर्व के प्रावधान पारिवारिक पेंशन 60 हजार रुपये देय होने को संशोधित करते हुए पेंशन की राशि का 75 फीसदी पारिवारिक पेंशन की राशि देय होगी। झारखण्ड विधानमंडल के सदस्यों पति/ पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को वयस्क होने तक पूर्व के प्रावधान देय पेंशन को संशोधित करते हुए कि 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन की राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
गिरिडीह जिले के अंतर्गत धनवार अंचल के चार राजस्व ग्रामों को मिलाकर अंतिम रूप से धनवार नगर पंचायत के रूप में घोषित करने की स्वीकृति दी गई। नगर निकाय में चुनाव कराए जाने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में घोषित चुनाव कार्यक्रम की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विश्वविद्यालयों के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से बहुउद्देशीय  परीक्षा भवन के बनाने के लिए अड़तालीस करोड़ बहत्तर लाख  पच्चीस  हजार की प्रशासनिक स्वीकृति  दी गई। प्रथम चरण में दुमका हजारीबाग धनबाद बोकारो चतरा कोडरमा गढ़वा पलामू पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा सरायकेला-खरसावां और गुमला में बहुदेशीय परीक्षा भवन बनाने स्वीकृति प्रदान की गई है। दूसरे चरण में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के पांच जिलों में पूर्व से स्थापित या निर्माणाधीन अंगीभूत महाविद्यालय में बहुउद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण का स्वीकृति दी गई। ये रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, एलबीएस महाविद्यालय जमशेदपुर, महिला कॉलेज लातेहार, सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा में है।

अग्निशमन सेवा के लिए आपदा प्रबंधन के द्वारा रांची शहर के लिए 55 मीटर की ऊंचाई का एक और जमशेदपुर एवं धनबाद शहर के लिए 42  मीटर की ऊंचाई का एक-एक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीद करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा भी कई अन्‍य प्रस्‍तावों को मंजूरी दी गई।

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