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अधिकारी अपनी जिम्मेवारी निभायें और राज्य को बिचौलियों से मुक्त करें: मुख्यमंत्री

  • मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने सूचना भवन, रांची में जनसंवाद केंद्र द्वारा आयोजित सीधी बात कार्यक्रम में आयी शिकायतों की समीक्षा की
रांची। साहिबगंज में चौथे क्लास में पढ़नेवाली नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने पुलिसिया कार्रवाई पर अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि अगर अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो जिम्मेवार अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करें । श्री दास ने पीड़िता को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की। इसके अलावा साहेबगंज एसपी को सख्त हिदायत दी कि इस मामले में अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। जनसंवाद केंद्र में उपस्थित नाबालिग के पिता ने बताया कि 29 जुलाई 2017 को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। दबाब देकर कहा जाता है कि केस उठाओ नहीं तो गोली मार देंगे। मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुनील कुमार बर्णवाल ने साहिबगंज के एसपी से कहा कि बच्ची की देखरेख के लिए बाल कल्याण समिति विशेष तौर पर उसका ख्याल रखेगी। उन्होंने डीसी से कहा कि सीएम कल 31 जनवरी को साहिबगंज जा रहे हैं, बच्ची को अपने हाथ से 50 हजार रुपये सौपेंगे।

हमें और भी संवेदनशील होना होगा
सीएम ने शिकायतों की समीक्षा के बाद महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कहा कि गांव में शोषित वंचित लोग आज भी समस्याओं से ग्रस्त हैं उनके लिए स्वशासन बहुत जरूरी है। इसीलिए ग्राम विकास समिति बनायी गयी है, ताकि छोटी-छोटी योजनाएं बनाकर अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक आजादी तो मिली लेकिन आर्थिक और सामाजिक मामलों में हमें और भी संवेदनशील होना होगा। प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वे संजीदा होकर काम करें। आज यही संकल्प लेने का दिन है। अधिकारी अपनी जिम्मेवारी को निभायें और राज्य को बिचौलियों से मुक्त करे। इस हेतु लोगों से सीधा संवाद करें।

दिए निर्देश 
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि अधिकारी आम जनता का कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समय पर करें। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता एवं शिकायत प्राप्त होने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में बिचौलियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसे अधिकारी सुनिश्चित करें।

पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में मनरेगा के तहत पक्की सड़क का निर्माण किये बगैर अवैध रूप से राशि की निकासी पर उन्होंने उपरोक्त बातें कही। मुख्यमंत्री ने उपस्थित ग्रामीण विकास विभाग के सचिव  श्री अविनाश कुमार को संतालपरगना प्रमंडल का सघन दौरा कर वहां चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने पाकुड़ में वर्ष 2014 में मनरेगा के तहत शाहपुर पक्की सड़क से नाला बांध तक सड़क निर्माण के लिए 8,77,100 रुपये की प्राक्कलित राशि की बंदरबांट में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया।

पुलिसिया कार्रवाई पर सीएम ने फटकार
एक अन्य दुष्कर्म पीड़िता के मामले में भी पुलिसिया कार्रवाई पर सीएम ने फटकार लगाते हुए पूछा कि जांच की कोई समय-सीमा है या नहीं। थानेदार को निलंबित करने से क्या होगा, घटना के दस माह बीत गये, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं पूरी हुई? 16 जनवरी को आयोजित समीक्षा बैठक में पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा एफआईआर दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था। 4 मार्च 2017 को जब पीडिता शौच के लिए निकली थी तो सुनसान जगह में चार-पांच लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया था। बोकारो जिले के चिटाईटांड़ के सियालजोरी थाना क्षेत्र में घटनास्थल होने के कारण इस मामले को बोकारो पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। सीएम ने बोकारो के डीसी से उस क्षेत्र में अविलंब शौचालय बनवाने का आदेश भी दिया।

अविलंब चेक भुगतान का आदेश
धनबाद के सुदामडीह में साढ़े तीन साल बाद भी दिव्यांग (मूक बधिर) सुरूज कुमारी से साथ दुष्कर्म के मामले में सीएम को इस संबंध में डीसी-एसपी ने बताया कि दुष्कर्मी को दस साल की सजा हो चुकी है और जांच कर चेक का भी भुगतान कर दिया जायेगा। चूंकि पीड़िता की मां का नाम गलत अंकित हो जाने के बाद चेक कैश नहीं हो पाया है। सीएम ने इसमें सुधार कर अविलंब चेक भुगतान का आदेश दिया है।

मुआवजा दिलवाने का निर्देश दिया
हजारीबाग में वर्ष 2015 में टाटीझरिया प्रखंड की झारपो पंचायत के किसानों को 3 वर्ष बाद भी मुआवजा नहीं मिलने के मामले में उपायुक्त ने सीएम को बताया कि 197 लाभुकों को भुगतान कर दिया गया है। शेष 194 लाभुकों को बीडीओ और पंचायत सेवकों से मुआवजा दिलवाने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने कहा कि अगर वह हकदार है तो मुआवजा देना हमारी जिम्मेवारी बनती है।

 रामगढ़ के पतरातू प्रखंड की सनकी पंचायत में लगभग 3 साल से मानदेय राशि का भुगतान नहीं होने पर सीएम ने रामगढ़ डीसी से कहा कि काम करा लिया गया है तो भुगतान करना ही होगा। एक हफ्ते में इस मामले को खत्म कर अगले मंगलवार को फिर इसकी समीक्षा करने का सीएम ने निर्देश दिया है।

... तो लीज रद्द कर दिया जाये
हजारीबाग के नगरपालिका मार्केट परिसर में प्रतीक रामरायका को लीज पर दुकान आवंटन होने के 12 साल बाद भी लीज की प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर सीएम ने कहा कि 12 साल में दुकान का लेआउट नहीं हो सका तो, अब तक लीज रद्द क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि अगर आवंटी एक सप्ताह के अंदर काम शुरू नहीं करता है तो लीज रद्द कर दिया जाये। प्रतीक रामरायका ने सीएम को बताया कि वह दुकान बनाने के लिए तैयार है। उसने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि वह दो बार लीज रेंट भी दे चुका है, लेकिन नगर निगम दरअसल उसके कागजातों पर कभी गौर ही नहीं किया गया है।

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