पारा शिक्षकों के समायोजन पर शिक्षा मंत्री से बात की एबीवीपी ने

रांची। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्‍य के पारा शिक्षकों के समायोजन पर शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव से बात की। परिषद का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव से उनके आवास पर मंगलवार को मिला। प्रदेश की विभिन्न शैक्षणिक समस्या के समाधान के लिए विचार विमर्श किया। कई मामलों को उन्‍होंने कैबिनेट में रखने का आश्‍वासन दिया।

झारखंड के शिक्षा विभाग के सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2005 से कार्यरत  बीए,बीएससी, एमए, एमए एमएड, स्नातक सीआरपी, बीआरपी का मानदेय अन्य राज्यों के तर्ज पर करने की मांग की। सभी सीआरपी, बीआरपी को को बीएड करवाकर समायोजन करने की बात कही। राज्य के करीब 75,000 पारा शिक्षकों को ‘ समान काम-समान वेतन’  के तर्ज पर मानदेय देते हुए वर्ष 2003 से कार्यरत पारा शिक्षकों का समायोजन करने को कहा। प्रदेश कार्यालय मंत्री दीपेश कुमार ने बताया कि इस मुद्दे को मंत्री ने स्वीकार किया है।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष डॉ पंकज कुमार, प्रदेश मंत्री रोशन कुमार सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, प्रदेश सह मंत्री, संजय मेहता, श्वेतांक गर्ग, प्रदेश विश्वद्यालय परिसर कार्य प्रमुख अमित चौबे, प्रदेश कार्यालय मंत्री दीपेश कुमार, सभी विश्वविद्यालय के संयोजक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमत्रित सदस्य डॉ श्रवण सिंह,  सुजीत वर्मा, जागृति उपाध्याय, विवि भावे छात्र संघ अध्यक्ष रितेश यादव,  सचिव आदर्श तर्वे  भी उपस्थित थे।

इन मुद्दों को भी उठाया

स्थानीय नीति में राज्य के मूलनिवासियों की भावनाओं के ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) स्नातक प्रशिक्षित कला भाषा शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए वाणिज्य स्नातक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सामाजिक विज्ञान विषय में शामिल कर शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन हो। कोल्हान विश्वविद्यालय में वर्ष 2015-16 में पीएचडी  प्रवेश परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए। राज्य के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों का बीमा 12 रुपये के हिसाब से 2,00,000 रुपये के दुर्घटना बीमा कराया जाए।

पोलिटेक्निक पर हुई ये बात

राज्य के डिप्लोमा कॉलेज के सत्र 2015-2018 के डिप्लोमा के सभी छात्रों को पांचवें सेमेस्टर के फॉर्म और परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। सत्र 2015-2018 की दूसरे सेमेस्टर की विशेष परीक्षा ली जाएगी। प्रतिनिधिमंडल को शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी।