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ओडीएफ का सच: लोगों ने कहा- बईठले-बईठल सब शौचालय कागजे पर बन जात बा

सतबरवा। सतबरवा प्रखंड की ओडीएफ किए जाने का पोल खुलना शुरू हो गया है। आखिरकार रेवारातू पंचायत की मुखिया मालो देवी ने स्वीकार किया कि उनके पंचायत में कई लोगों का शौचालय नहीं बन सका है। 4 अक्टूबर 2017 को जिला के आला अधिकारियों ने पंचायत को ओडीएफ घोषित कर दिया है। ग्राम स्वराज के तहत प्रखंड के दो गांव रेवारातू पंचायत के चपरना और घुटुआ पंचायत के घुटुआ गांव को चयन किया जा चुका है। एसबीएमजी के बेवसाईट पर प्रखंड के दस पंचायत में से सात पंचायत दोबारा जांच कर ओडीएफ किया गया है। जांच सूची में बकोरिया, बारी, बोहिता, घुटुआ, पोंची, रबदा और रेवारातू पंचायत का नाम शामिल है। विभागीय बेवसाइट के अनुसार इन पंचायतों में सौ प्रतिशत शौचालय बन चुका है। लोगों का कहना है कि बईठले-बईठल सब शौचालय कागजे पर बन जात बा।  

क्या कहना है चपरना गांव के लोगों का

नहीं बना है घर में शौचालय सतबरवा प्रखंड के चपरना गांव के पीएम आवास लाभुक राजकुमार भुईयां ने कहा कि उसे पीएम आवास मिला है पर अभी तक शौचालय निर्माण किसी संस्था ने नहीं कराया है। आवास के साथ शौचालय बनाने के लिए नहीं कहा गया है। ओडीएफ क्या होता है उसे पता नहीं है।

पीएम आवास मिला है शौचालय नहीं
पीएम आवास लाभुक रमनी देवी का कहना है कि मेरे पति के नाम से आवास मिला है पर शौचालय नहीं बना है। तीन दिन पूर्व में ही गृहप्रवेश किया है।

मामले की हो जांच 
चपरना गांव की शीला देवी का कहना है कि उनके खेत में एक वर्ष पूर्व शौचालय निर्माण के लिए गांव के लोग गड्ढा खुदवाया था। आज तक शौचालय निर्माण नहीं हुआ है। आस-पास के लोगों का जब शौचालय बना तो उनक क्यों नहीं बनाया गया। इसकी जांच होनी चाहिए।

कागज पर बन जाता है शोचालय
यहां की  इनरवा देवी का कहना है कि आज गांव में कई लोगों का शौचालय नहीं बना है। बईठले-बईठल सब कागजे पर शौचालय बन जाइत बा कि। गांव में आके देखेला केकरा फर्रसत बा। कोई बडहन अपसर आईत न तब बनावे वाला के पता चलतक।

 ग्राम स्वराज अभियान के तहत यह गांव चयनित है। कैसे नहीं शौचालय बना इस बारे में जलसहिया से बात की जाएगी। वंचितों को चिह्नित कर शौचालय बनाया जाएगा
                                                                                        मालो देवी, मुखिया, रेवातू पंचायत, सतबरवा

कार्यपालक अभियंता ने क्या कहा
यह मामला संज्ञान में है। उपायुक्त पलामू से बात हुई है। छूटे हुए लोगों का शौचालय मनरेगा के तहत बनाया जाएगा।

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