विधिक शिविर में डायन प्रथा पर भी किया जागरूक

रांची। रांची के न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने कहा है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची में समर्पित किये गये उन सभी आवेदनों पर प्रक्रिया जारी है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों से लेकर सौंपा है। जल्द ही सकारात्मक परिणाम नजर आयेंगे, लेकिन विधिक जागरूकता और जरूरतमंदों को लाभांवित करने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। राजधानी के तमाड़ प्रखंड कार्यालय परिसर में 25 फरवरी को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार  संगठन ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सशक्तिकरण सह विधिक जागरूकता शिविर लगाया।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि निःशुल्क विधिक सहायता, जागरूकता से आगे बढ़कर झालसा और डालसा के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन आम लोगों विशेषकर ग्रामीणों को सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी देने के प्रति समर्पित है। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों के वैसे चार हजार से अधिक आवेदन डालसा या झालसा मेें समर्पित किये गये हैं।

श्री सिंह ने कहा कि आज के शिविर में 1,400 से अधिक लोगों ने संगठन के स्टॉल में आकर निःशुल्क विधिक सेवा और सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। उन्हें संगठन के विधिक सेवकों नंदा नायक, विकेटेश्वर महतो, अमित कुमार, चंदन कुमार, सुजित नायक, तपेश्वर मुण्डा, राखी, अनीमा, सरोजनी, ममता आदि ने ग्रामीणों की जरूरतों के अनुरूप जानकारी दी।

शिविर में विविध सरकारी विभागों के 15 स्टॉल लगाये गये। साथ ही डायन प्रथा के विरूद्ध नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। शिविर में डीएलएसए रांची के सचिव राजेश कुमार सिंह, सिविल कोर्ट रांची के रजिस्ट्रार मनीष कुमार, बुंडू के अनुमंडल पदाधिकारी सरोज तिर्की, तमाड़ के प्रखंड विकास पदाधिकारी मारूति मिंज सहित अनेक न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता, विधिक सेवक तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।