रांची। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का झारखंड राज्य स्तरीय सम्मेलन मंगलवार को रांची के गोस्सनर थियोलॉजिकल हॉल में हुआ। इसमें वनाधिकार कानून अक्षरशः लागू करने की मांग को लेकर 13 अप्रैल को रांची स्थित वन विभाग के मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय हुआ। भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2017 रद्द करने, ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार देन सहित अन्य मांगों को लेकर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के पास तीन दिवसीय महापड़ाव आयोजित करने का निर्णय हुआ। उक्त मांगों के अलावे महापड़ाव व्याघ्र संरक्षण परियोजना और हाथी कॉरिडोर के नाम पर जबरन विस्थापन पर रोक लगाने, रांची के नगड़ी में राशन व्यवस्था में लागू डीबीटी योजना रद्द करने, जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने सहित अन्य मांगें उठाई जाएगी।
सम्मेलन को समन्वय समिति के राष्ट्र्रीय संयोजक बीएम सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्र्रीय वित्त सचिव पी कृष्ण प्रसाद, सांसंद सह स्वाभिमानी शेतकारी किसान संगठन, महाराष्ट्र के नेता राजू शेट्टी, महासभा के महासचिव राजाराम के अलावे झारखंंड राज्य किसान सभा के महासचिव सुरजीत सिन्हा, किसान नेता पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता, आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच की दयामनी बारला, पूरन महतो, महेंद्र पाठक, प्रफुल्ल लिंडा, वासवी किड़ो, सुफल महतो आदि ने संबोधित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व विधायक राजेन्द्र सिंह मुंडा, हीरा गोप और मंगल ओहदार की तीन सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने की।
सम्मेलन में त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने, वामपंथी कार्यकर्ताओं पर हमले, वामदलों के कार्यालय तोड़े जाने और कब्जा करने सहित जनतंत्र पर हमले के खिलाफ 8 मार्च को राज्य भर में विरोध कार्यक्रम तय हुआ। इस क्रम में पुतला दहन, जुलूस, सभा आदि करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सम्मेलन में गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, कोडरमा, जामताड़ा, चतरा, गोड्डा और पाकुड़ जिला के प्रतिनिधि भाग लिए।
No comments