समिति की रिपोर्ट: तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर होगी स्थानीय लोगों की बहाली

• अनुसूचित जिलों के तर्ज पर गैर अनुसूचित जिलों में भी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर होगी स्थानीय लोगों की बहाली।
•  17 अप्रैल को सौंपी जायेगी रिपोर्ट
•  नीति आयोग के रिपोर्ट का भी जिक्र

  रांची। नियोजन नीति को लेकर सरकार द्वारा बनायी गयी उच्च स्तरीय समिति की बैठक शनिवार को राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री के प्रोजेक्ट भवन स्थित चैंबर में आयोजित की गयी। बैठक में सर्वसम्मति से यह सहमती बनी कि सभी तेरह अनुसूचित जिले के तर्ज पर 11 जिले पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर और गोड्डा में भी तृतिय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में आरक्षण मिलेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति की रिपोर्ट 17 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री को सौपीं जायेगी।

मंत्री अमर कुमार बाउरी ने बताया कि बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। उन्होंने कहा कि हाल में ही नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि इन सभी 11 जिलों में भी बेरोजगारी और गरीबी है। इसको ध्यान में रखते हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया। जो 10 वर्षों तक के लिए मान्य होगा। इन सभी जिलों में शत प्रतिशत तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्ती में यह नियम लागू रहेगा।

बैठक में अमर बाउरी, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, राधा कृष्ण किशोर, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, सदस्य, सत्येन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा    सदस्य, राज सिन्हा, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा सदस्य, अमित मंडल, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा    सदस्य, राम कुमार पाहन सदस्य झारखण्ड विधान सभा, एस के जी रहाटे, सचिव, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग उपस्थित थे।