सीएनटी एक्‍ट में बदलाव के आए कई सुझाव

रांची। सीएनटी एक्ट में बदलाव के कई सुझाव आए हैं। इस एक्‍ट के तहत जमीन खरीदने-बेचने की अवधारणा पर सात मार्च को जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की कार्यशाला हुई। इसकी अध्यक्षता उपसमिति की अध्यक्ष सह महिला बाल विकास मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने की। कार्यशाला में सदस्य खिजरी विधायक रामकुमार पहान और उपायुक्त श्रवण साय मौजूद थे। मौजूद जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी और अधिवक्ताओं से सीएनटी एक्ट के तहत पुराना थाना क्षेत्र की अवधारणा तथा उक्त क्षेत्र के भूमि क्रय विक्रय के वर्तमान प्रावधान को लेकर आम जनों की राय ली गई। सभी ने थाना क्षेत्र का दायरा बढ़ाने और थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म करने का सुझाव दिया।

मंत्री सह अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के समक्ष आए दिन सीएनटी और एसपीटी एक्ट को लेकर सुझाव आते हैं। इस पर सरकार द्वारा टीएसी के तहत एक उपसमिति बनाई गई। यह पूरे राज्य में भूमि संबंधी परेशानियों का जायजा लेगी। इसके मद्देनजर बुधवार को गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौजूद 99% लोगों ने थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने पर बल दिया। मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द इससे सरकार को अवगत कराएंगे। सभी की राय को कलम बंद कर लिया गया है। कोल्हान प्रमंडल में बैठक के बाद आगे की रणनीति बनेगी।

बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष किरणमाला बाड़ा, डीडीसी नागेंद्र कुमार सिन्हा, विस अध्यक्ष प्रतिनिधि सह भाजपा अध्यक्ष सविंद्र सिंह, पालकोट विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि सहित जिला परिषद सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। कार्यशाला में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नंदलाल, सचिव अघनु सहित अन्य सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। दोबारा अपनी बातों को रखने का प्रयास करने पर विधायक ने रोक दिया। इससे अधिवक्ता नाराज हो गए और बैठक से निकल कर चलते बने।