कोयला अफसरों के वेतन पुनरीक्षण को बोर्ड की मंजूरी

रांची। कोल इंडिया बोर्ड ने अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। ओएनजीसी की तर्ज पर वेतन पुनरीक्षण करने की अनुशंसा कोयला मंत्रालय से कर दी है। मंगलवार को बोर्ड 364वीं बैठक में यह प्रस्‍ताव को पारित किया गया। नव नियुक्‍त अध्‍यक्ष अनिल कुमार झा की अध्‍यक्षता में यह पहली बैठक हुई। मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इसके लागू होने से कोल इंडिया और सहायक कंपनियों में कार्यरत करीब 20 हजार से अधिक अफसरों को फायदा होगा।

जनवरी 2017 से लागू

कोयला अफसरों का नया वेतनमान जनवरी 2017 से लंबित है। कामगारों के वेतन पुरीक्षण पर मुहर लगने पर अफसरों में उम्‍मीद जगी थी कि इसे जल्‍द मंजूरी मिल जाएगी। हालांकि यह टलता गया। इससे अफसर निराश थे। बाद में अफसरों ने ओएनजीसी की तर्ज पर अफसरों का वेतन पुनरीक्षण करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि किसी भी सूरत में अफसरों का वेतनमान कामगारों से कम नहीं होना चाहिए।

ये है वेतनमान का चार्ट

आशंका जता रहे अफसर

कोल इंडिया बोर्ड की मंजूरी के बाद अफसरों में हर्ष है। हालांकि वे आशंका भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि यह लाख टके का सवाल है कि मंत्रालय इसे स्वीकर कर वापस कोल इंडिया को लागू करने के लिए भजेगा या डीपीई को भेज देगा। डीपीई को भेज देने पर एनटीपीसी की तरह हश्र होने की आशंका है। वहां के प्रस्‍ताव को डीपीई ने खारिज कर दिया है। अफसरों का कहना है कि उम्मीद करना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। कोल इंडिया बोर्ड ने प्रस्तावों को जिस रूप में स्वीकृत किया गया है, वैसा ही लागू हो जाये।