सरकार ने जनहित में अनेक निर्णय लिए : मुख्यमंत्री

जमशेदपुर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र जलापूर्ति योजना और बर्मामाइंस छठ घाट से जेम्को चौक तक पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्‍होंने कहा कि झारखंड की हर समस्या का समाधान विकास और तेज गति से विकास में निहित है। सरकार ने 3 वर्षों में जनहित में अनेकानेक निर्णय लिए हैं। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चर है। राज्य के हर कोने में अच्छी सड़कों का जाल है। चाहे वह संथाल परगना हो, पलामू, कोल्हान या खूंटी , सिमडेगा, लोहरदगा अथवा गुमला के क्षेत्र हों, हर क्षेत्र में  अच्छी गुणवत्ता की सड़कें हैं। सरकार ने तय किया है कि 2018 की दीवाली तक हर गरीब के घर में बिजली की सुविधा पहुंचाई जाए। हर गांव और टोले में बिजली पहुंच गई है। दिवाली तक हर घर में 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए 60 ग्रिड, 257 सब स्टेशन सरकार राज्य में बना रही है। ताकि दिवाली तक 68 लाख घरों में बिजली पहुंच सके। सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में सोलर पावर के माध्यम से बिजली पहुंचायी गई है, जिससे कि गांव में गरीब आदिवासी समाज भी आज बिजली की रोशनी में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि दोमुहानी में अप्रोच रोड और नुआबासा पुल बन जाने के बाद शहर के अंदर से आने वाली गाड़ियां पुल से निकलेंगी। पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारा शहर सुरक्षित रहेगा। टाटा स्टील ने भी बर्मामाइंस में एक फ्लाईओवर का शिलान्यास किया था। दिसंबर तक यह काम पूरा हो जाएगा। आने वाले समय में जमशेदपुर भारत के टॉप 10 शहरों में आए तो इसमें आप की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह चौक के सौन्दर्यीकरण का भी डीपीआर बन रहा है। आने वाले एक से डेढ़ माह के भीतर शहीद भगत सिंह चौक का सौन्दर्यीकरण हो जाएगा।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के 'हाउस फार आल' के सपने को साकार करने के लिए सरकार ने तय किया है कि वर्ष 2022 तक हर गरीब के सिर पर छत हो। इसी दृष्टिकोण से सरकार निर्णय ले रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज सर्वत्र विकास हो रहा है। वर्ष 2020-21 तक झारखंड एक विकसित राज्य बनेगा। गुजरात और महाराष्ट्र से भी अधिक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। झारखंड के पास कुदरत ने इतनी संपत्ति दी है और  झारखंड की जनता इतनी सरल और मेहनतकश है कि कोई कारण नहीं कि झारखंड में गरीबी रहे और बेरोजगारी रहे। कोई कारण नहीं कि झारखंड में लोग अभाव की जिंदगी जियें। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार पूरी इमानदारी पूर्वक काम कर रही है।

सीएम ने कहा कि दीवाली के पूर्व जेम्को के 2000 से अधिक घरों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने बस्ती में रह रहे लोग टाटा अथवा उसकी अनुषंगी कंपनियों के ही कर्मचारीगण हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी गाढ़ी कमाई से आशियाना बनाया था। उनको सरकार ने कानूनी मान्यता देने का काम किया है। 30 साल के लिए सरकार इन बस्ती में रहने वाले परिवारों को सीधे लीज पर जमीन देने का कार्य करेगी। यह इस क्षेत्र के लिए सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है। शीघ्र ही आम जनता के समझने के लिए अंचलवार प्रति डिसमिल की दर को जनता के लिए सार्वजनिक कर दिया जाएगा, ताकि जनता के बीच किसी तरह की द्विविधा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह टाटा स्टील को सरकार ने 30 वर्षों के लिए लीज दी है उसी तरह 30 साल के लिए आम जनता को भी सरकार ने लीज दी है और इस का एक्सटेंशन होता रहेगा। उन्होंने कहा कि सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाएंगी। यह बस्ती वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि गांव के भूमिहीन निर्धन लोगों को साढ़े बारह डिसमिल नि:शुल्क जमीन दी जाएगी और खेती के लिए 5 एकड़ भूमि दी जाएगी ताकि गांव में रहने वाले निर्धन के चेहरे पर भी संतोष हो। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से खासमहल की जमीन का लीज नवीकरण नहीं हो रहा था। उसके नवीनीकरण का सरलीकरण भी सरकार ने किया, ताकि राज्य के  विभिन्न जिलों की जो इस क्षेत्र में बसी हुई जनता है वह आसानी से लीज का नवीनीकरण करा सकें। कार्यक्रम में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अमित कुमार, वरीय आरक्षी अधीक्षक अनूप बिरथरे, उप विकास आयुक्त बी महेश्वरी सहित अन्य उपस्थित थे।