सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता दो फीसदी बढ़ा
- राज्य कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर
पैसा देने की मंजूरी
मधुपुर नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
(Solid Waste
Management) योजना को पीपीपी पद्धति के आधार पर करने के लिएि
लागत राशि 122 करोड़ 78 लाख 18 हजार रुपये और एसबीएम के केंद्र मदद से रुपए 4 करोड़
10 लाख 56 हजार रुपये की मंजूरी दी गई। राज्य योजना मध्य 20 वर्षों में 56 करोड़ 73
लाख 25 हजार रुपये सहित कुल 60 करोड़ 83 लाख 81 हजार रुपये का अनुदान उपलब्ध कराने
की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सिमडेगा नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
योजना के पीपीपी पद्धति के आधार पर करने के लिए 102 करोड़ 15 लाख 32 हजार और एसबीएम
के केंद्र मद से 3 करोड़ 59 लाख 21 हजार रुपये की मंजूरी दी गई। राज्य योजना मद से
20 वर्षों में 30 करोड़ 50 लाख 34 हजार सहित 34 करोड़ 09 लाख 55 हजार रुपये अनुदान
उपलब्ध कराने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई।
इनकी भी मिली मंजूरी
खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित सभी
योजनाओं के अंतर्गत सामग्रियों के परिवहन आदि के लिए झारखंड राज्य खाद्य एवं
असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को दी जाने वाली प्रति क्विंटल रुपए 75 रुपये की राशि
को ‘कमीशन’ नहीं
कहकर ‘संचालन अनुदान’
कहे जाने की स्वीकृति दी गई।
रांची में दिव्यांग जनों के पुनर्वास और विशेष
शिक्षण के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर
(सीआरसी) स्थापन के लिए भवन निर्माण और इसके संचालन के लिए राष्ट्रीय
गतिशील दिव्यांग संस्थान, कोलकाता को निशुल्क एवं अस्थाई रूप से
जमीन देने की मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री जन वन योजना को लागू करने में आ
रही बाधाओं को दूर करने के लिए मार्ग-निर्देशिका में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
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